केन्द्रीय मंत्रिपरिषद् : भारत का संविधान

केन्द्रीय मंत्रिपरिषद्

–  प्रधानमंत्री सहित सभी प्रकार के मंत्रियों के समूह को मंत्रिपरिषद् कहा जाता है।

–  मंत्री तीन प्रकार के होते हैं–

(i) कैबिनेट मंत्री,

(ii) राज्यमंत्री,

(iii) उपमंत्री।

–  संविधान के अनुच्छेद-74 के अनुसार राष्ट्रपति को सहायता एवं सलाह देने के लिए एक मंत्रिपरिषद् होती है।

–  राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद् के परामर्श अनुसार कार्य करता है। यदि राष्ट्रपति चाहे तो वह एक बार मंत्रिपरिषद् से पुनर्विचार के लिए कह सकता है।

–  अनुच्छेद-75 मंत्रियों के बारे में अन्य उपबंध–

अनुच्छेद-75(1) – प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा तथा अन्य मंत्रियों की नियुक्ति में राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह पर करेगा।

अनुच्छेद-75(2) – मंत्री राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यन्त पद धारण करेंगे।

अनुच्छेद-75(3) – मंत्री परिषद्, लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होगी।

अनुच्छेद-75(4) – राष्ट्रपति, मंत्रियों को पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाएगा।

अनुच्छेद-75(5) – कोई मंत्रि जो निरंतर 6 माह तक संसद के किसी सदन का सदस्य नहीं है, उस अवधि की समाप्ति पर वह मंत्री नहीं रहेगा।

अनुच्छेद-75(6) – मंत्रियों के वेतन एवं भत्ते, संसद द्वारा निर्धारित किए जाएंगे।

–  91वें संविधान संशोधन अधिनियम, 2003 द्वारा मंत्रिपरिषद् की सदस्य संख्या, लोकसभा की कुल संख्या के 15 प्रतिशत से अधिक नहीं होगी।

–मंत्रिमण्डल शब्द का प्रयोग अनुच्छेद-352 में हुआ है।

–मंत्रिपरिषद् और मंत्रिमण्डल सामूहिक रूप से लोकसभा एवं व्यक्तिगत रूप से राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होते हैं।

मंत्रिपरिषद् और मंत्रिमण्डल में अंतर –